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SC order on Rafale a slap on politics of lies, Congress chief Rahul Gandhi will have to apologise: Amit Shah

New Delhi: coaching his guns at Rahul Gandhi hours after the Supreme court docket brushed aside 4 pleas seeking a court docket-monitored investigation into the acquisition of 36 Rafale jet fighters in in a position-to-fly conditions, BJP chief Amit Shah on Friday sought an apology from his Congress counterpart.

Welcoming the judgement of the Supreme courtroom, Shah said the truth has won. “humans were being misled via unluckily the nation's oldest party. It’s a slap on politics of lies,” delivered Shah.

The BJP president extra demanded Rahul Gandhi’s apology for misleading persons. He additionally said that Gandhi should expose the supply of his expertise on the foundation of which he made allegations.

“Suraj ke oopar kitna bhi keechad ya kitni bhi mitti ucchal lein, vo swayam pe hello girti hai. Aage se vo (Rahul Gandhi) aise bachkaane aarop se bachein,” added Shah.

Hitting out on the Congress that has challenged prime Minister Narendra Modi and his government for a Joint Parliamentary Committee (JPC) probe into the deal, Shah stated if the opposition social gathering had the entire proof, why did it not go to the Supreme courtroom.

“Their B group was once already there. The JPC is shaped most effective when there's a dialogue within the condo (Parliament)…we're ready for Rafale discussion in Parliament…I assignment Congress to come and debate the hassle on the floor of residence,” mentioned Shah.

He also questioned why used to be Rafale deal now not finalised during 10 years of UPA rule. prior at present, a bench of Chief Justice Ranjan Gogoi, Justice Sanjay Krishan Kaul and Justice KM Joseph mentioned gave a clean chit to the Narendra Modi government on the procurement of 36 Rafale fighter jets from France.

The SC added: "we are convinced there is not any occasion to doubt the determination-making system." The court docket additionally said the necessity for the aircraft and their satisfactory used to be not doubtful, and "We can not sit on the knowledge...".

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Priyanka Chopra, Nick Jonas’ 18-foot wedding cake evokes jokes: Is it on Airbnb?

Priyanka Chopra and Nick Jonas’ 18-foot wedding cake, which the newlyweds cut in the course of a 3-minute fireworks display, has influenced online jokes.

Nick Jonas reportedly flew in cooks to arrange the 18-foot wedding cake for his and Priyanka Chopra’s marriage ceremony. The extravagant cake has at least six layers, and the couple cut it with a knife that the web is pronouncing appears extra like a sword.

men and women.com shared a few exceptional pix from Priyanka and Nick’s Jodhpur wedding celebrations, one in every of which confirmed the cake. in step with humans, Nick flew in cooks from Kuwait and Dubai to organize the cake.

Filmfare reports that the chefs visited a number of Indian restaurants to curate the menu, which also included Rajasthani dishes.

The cake was once reduce after the couple exchanged vows at their first marriage ceremony ceremony, held in keeping with Christian traditions. they had a 2d ceremony, according to Hindu traditions, a day later. a 3-minute fireworks exhibit took situation at the same time they cut the cake, after which that they had their first dance, to Roberta Flack’s First Time Ever I saw Your Face.

Glimpses from the ceremonies had been shared on-line by persons.com. “each woman dreams of being a princess on her marriage ceremony day,” Priyanka stated within the magazine’s cover story. “but I by no means had a plan about what I desired it to be.”

Like her 75-foot veil, the marriage ceremony cake, too, has motivated jokes on-line. One individual on Twitter wondered if it was once available to employ on Airbnb. One man or woman asked the couple for a slice, in view that absolutely there was some left over.






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5 useless, 18 injured after car rams children close school in China

safety digicam photos showed a line of youngsters crossing the street in front of their university when a automobile strategies, then alterations lanes and swerves into a crowd of the kids.

A car plowed into youngsters external a foremost school in northeastern China on Thursday, killing fice and injuring 18, state media said.

the driving force was once taken into custody after the crash around noon in the coastal city of Huludao in Liaoning province, state broadcaster CCTV mentioned.

The rationale used to be under investigation, despite the fact that China has seen a number of contemporary deliberate car attacks. a woman who answered the telephone at Huludao police headquarters said they might no longer disclose some thing yet.

security camera photos confirmed a line of youngsters crossing the avenue in front of their school when a automobile procedures, then changes lanes and swerves right into a crowd of the kids. at least half a dozen scholars appear to have been hit.

executive spokesmen reached by phone said they weren't authorized to unlock knowledge about the crash.

whilst it wasn’t clear if the crash was once a deliberate attack, China has just lately visible a number of such incidents.

last month, a knife-wielding man drove a car right into a crowd of pedestrians in the eastern metropolis of Ningbo, killing two humans and wounding sixteen.

And in September, 11 persons were killed and forty four hospitalized after a man drove an SUV deliberately into people at a plaza within the significant province of Hunan, earlier than leaping out and attacking victims with a dagger and shovel.

probably the most normal motivations are recognized as mental ailment, alienation from society or a desire to settle scores.

different deadly assaults have passed off at faculties, including a number of in 2010 wherein practically 20 kids had been killed, prompting a response from top government officials and main many colleges to fortify safety.

nonetheless, in June, a person used a kitchen knife to assault three boys and a mother close a institution in Shanghai, killing two of the kids. last yr, police mentioned a man activate an explosion at the entrance gate of a kindergarten in jap China, which struck as family gathered to decide on up their children on the end of the day, killing eight individuals.

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देश के 91 प्रमुख जलाशयों के जलस्तर में 1 प्रतिशत की कमी

25 अक्‍टूबर, 2018 को समाप्त सप्ताह के दौरान देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 112.67 बीसीएम (अरब घन मीटर) जल संग्रह हुआ। यह इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 70 प्रतिशत है। 18 अक्‍टूबर, 2018 को समाप्‍त सप्ताह में जल संग्रह 71  प्रतिशत के स्तर पर था। 25 अक्‍टूबर, 2018 को समाप्त सप्ताह में यह संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के कुल संग्रहण का 101 प्रतिशत तथा पिछले दस वर्षों के औसत जल संग्रहण का 100  प्रतिशत है।

इन 91 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 161.993 बीसीएम है, जो समग्र रूप से देश की अनुमानित कुल जल संग्रहण क्षमता 257.812 बीसीएम का लगभग 63 प्रतिशत है। इन 91 जलाशयों में से 37 जलाशय ऐसे हैं जो 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता के साथ पनबिजली लाभ देते हैं।

क्षेत्रवार संग्रहण स्थिति : -

उत्तरी क्षेत्र

उत्तरी क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान आते हैं। इस क्षेत्र में 18.01 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले छह जलाशय हैं, जो केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्यूसी) की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 15.96 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 89 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 76 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 77 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा आते हैं। इस क्षेत्र में 18.83 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 15 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 14.02 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 74 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 80 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 75 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात तथा महाराष्ट्र आते हैं। इस क्षेत्र में 31.26 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 27 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 17.21 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 55 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 71 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 67 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण कम है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी कम है।

मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ आते हैं। इस क्षेत्र में 42.30 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 12 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 31.50 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 74 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 63 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 71 प्रतिशत था। इस तरह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में चालू वर्ष में संग्रहण बेहतर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण से भी बेहतर है।

दक्षिणी क्षेत्र

दक्षिणी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु आते हैं। इस क्षेत्र में 51.59 बीसीएम की कुल संग्रहण क्षमता वाले 31 जलाशय हैं, जो सीडब्ल्यूसी की निगरानी में हैं। इन जलाशयों में कुल उपलब्ध संग्रहण 33.98 बीसीएम है, जो इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 66 प्रतिशत है। पिछले वर्ष की इसी अवधि में इन जलाशयों की संग्रहण स्थिति 66 प्रतिशत थी। पिछले दस वर्षों का औसत संग्रहण इसी अवधि में इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का 66   प्रतिशत था। इस तरह चालू वर्ष में संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि में हुए संग्रहण के बराबर है और यह पिछले दस वर्षों की इसी अवधि के दौरान रहे औसत संग्रहण के भी बराबर है।

पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बेहतर है उनमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्‍थान, उत्तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल हैं। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण बराबर है उनमें ओडिशा शामिल है। वहीं, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में जिन राज्यों में जल संग्रहण कम है उनमें झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्‍ट्र, एपी एवं टीजी (दोनों राज्यों में दो संयुक्त परियोजनाएं), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।

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पत्रकार शुजात बुखारी की हत्या की साजिश पाकिस्तान में रची गई : जम्मू कश्मीर पुलिस

श्रीनगर: पत्रकार शुजात बुखारी हत्याकांड को सुलझाने का दावा करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरूवार( 28 जून) को कहा कि इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि इसकी साजिश पाकिस्तान में लश्कर-ए- तय्यबा के सदस्यों ने रची थी. साथ ही, इसे नवीद जट्ट समेत प्रतिबंधित संगठन के आतंकवादियों ने अंजाम दिया. जट्ट फरवरी में पुलिस हिरासत से फरार हो गया था. कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (कश्मीर रेंज) एस पी पाणि ने संवाददाताओं से कहा कि हत्यारों की पहचान पाकिस्तानी नागरिक जट्ट , दक्षिण कश्मीर के नागरिक मुजफ्फर अहमद और आजाद मलिक के रूप में हुई है, जिन्होंने 14 जून को इस घटना को अंजाम दिया था.

उन्होंने कहा कि कई सोशल मीडिया अभियान चलाए गए. उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया, जो कई बार धमकाने वाला था. उन्होंने कहा कि इस तरह के पांच से छह पोस्ट आए. पाणि ने कहा , ‘‘इसके अलावा एक फेसबुक (पेज) और एक ट्विटर हैंडल था. जांच में खुलासा हुआ है और हमारे पास ठोस सबूत हैं कि ये पाकिस्तान से किये गए थे. ’’

एक व्यक्ति की पहचान सज्जाद गुल के रूप में हुई है
उन्होंने कहा, ‘‘सेवा प्रदाताओं ने जो स्थान बताया, वो पाकिस्तान के हैं और वे लश्कर- ए- तय्यबा की साजिश का हिस्सा हैं.’’ दो सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अभियान चला रहे एक व्यक्ति की पहचान सज्जाद गुल के रूप में हुई है जो फर्जीवाड़ा से प्राप्त पासपोर्ट के जरिए भारत से भागने में कामयाब रहा. पाणि ने कहा कि गुल को इससे पहले 2003 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसने सजा भी काटी थी.

बाद में उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और श्रीनगर लौटने से पहले जयपुर से एमबीए की पढाई की. उसे श्रीनगर पुलिस ने आतंकवाद से संबंधित अन्य मामले में 2016 में गिरफ्तार किया था लेकिन उसे बाद में जमानत मिल गई थी. उन्होंने कहा , ‘‘ हम स्थानीय अदालत से गुल के खिलाफ गैरजमानती वारंट हासिल करके उसके खिलाफ रेड कार्नर नोटिस जारी कराने के लिए इंटरपोल से बात करेंगे.’’

सनसनीखेज हत्याकांड
आपको बता दें कि स्थानीय दैनिक राइजिंग कश्मीर के प्रधान संपादक बुखारी की गत 14 जून को प्रेस एंक्लेव स्थित उनके दफ्तर के बाहर तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हमले में बुखारी के दो निजी सुरक्षा अधिकारी भी मारे गए थे. इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने हमलावरों की सीसीटीवी फुटेज जारी की थी जो मोटरसाइकिल पर सवार थे. एक हमलावर ने जहां हेल्मेट पहन रखा था तो एक अन्य ने मास्क पहन रखा था. पुलिस ने बुखारी की हत्या का आरोप लश्कर ए तैयबा पर लगाया है , वहीं आतंकी संगठन ने इससे इनकार किया है.

Source:-ZEENEWS

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LIVE: भोपाल पहुंचे PM मोदी, प्रदेश को देंगे 4600 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (शनिवार को) एक दिवसीय मध्यप्रदेश दौरे पर हैं. पीएम मोदी वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल पहुंचे. यहां पर सीएम शि‍वराज सिंह चौहान राज्‍यपाल आनंदीबेन पटेल सहित अन्‍य पार्टी नेताओं ने पीएम का स्‍वागत किया है. मोदी इस प्रवास के दौरान राजगढ़ और इंदौर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे. कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के पुरस्कारों को वितरण करेंगे.

ऐसा रहेगा पीएम का दौरा
सुबह 10.50 पर मोदी दिल्ली से भोपाल के लिए रवाना हुए. 12.10 बजे पीएम मोदी वायुसेना के विशेष विमान से भोपाल पहुंचे. 12.50 बजे वह मोहनपुरा डैम हेलीपेड, राजगढ़ पहुंचें और कायक्रम में शिरकत करेंगे. 2 बजे तक मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के लोकार्पण समारोह में शिरकत करेंगे. 2.15 बजे वह मोहनपुरा से हेलीकाप्टर के जरिए 3.15 बजे इंदौर पहुंचे. इंदौर पहुंचने के बाद मोदी एक कार्यक्रम में शिरकत कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के पुरस्कार वितरण करेंगे.

4600 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा
मध्यप्रदेश का राजगढ़ सूखा प्रभावित क्षेत्र है जहां किसान सिंचाई के लिए सिर्फ बारिश के पानी पर निर्भर थे. मोहनपुरा स्थित बांध करीब 3,800 करोड़ की लागत से बन कर तैयार हुआ है. इसका काम दिसंबर 2014 में शुरू हुआ था. इसमें 17 गेट हैं, जिससे करीब 1.35 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी. इंदौर पहुंचेंगे में पीएम शहरी विकास महोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इस दौरान पीएम मोदी राज्य के विभिन्न इलाकों में करीब 46 हजार करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे.

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छत्तीसगढ़: ACS सुब्रमण्यम होंगे जम्मू-कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, डेपुटेशन का आदेश जारी

रायपुर: छत्तीसगढ़ के ACS सुब्रमण्यम को जम्मू-कश्मीर का चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है. भारत सरकार ने डेपुटेशन के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. सुब्रमण्यम को तत्काल प्रभाव से जम्मू कश्मीर में जॉइनिंग का आदेश दिया गया है.

छत्तीसगढ़ः कवर्धा कलेक्टर ने बेटी का सरकारी स्कूल में कराया एडमिशन

1987 बैच के IAS सुब्रमण्यम को जम्मू-कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. सुब्रमण्यम मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्र में जॉइंट सेक्रेटरी रह चुके हैं. मोदी सरकार में भी वो एक साल जॉइंट सेक्रेटरी रहे हैं. पिछले 3 साल से सुब्रमण्यम अपने होम टाउन के कैडर छत्तीसगढ़ में होम सेक्रटरी के तौर पर सेवा दे रहे थे.


छत्तीसगढ़ में BSP अकेले ही लड़ेगी चुनाव, गठबंधन से करेगी परहेज

सुब्रमण्यम को जम्मू-कश्मीर भेजने का फैसला देर रात हुआ है. इसे प्रशासनिक तौर पर बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है.

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चार में से एक भारतीय होता है ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार : रिपोर्ट

मुंबई : भारतीय अब डिजिटल रूप से अधिक सक्रिय होते जो रहे हैं और इसके साथ ही उनके साथ वित्तीय धोखाधड़ी का जोखिम भी बढ़ रहा है. एक रिपोर्ट में कहा गया है कि चार में से एक भारतीय ग्राहक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार बनता है. वैश्विक वित्तीय सूचना कंपनी एक्सपेरियन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 प्रतिशत भारतीय ऑनलाइन लेनदेन में सीधे धोखाधड़ी का शिकार बने हैं.

दूरसंचार क्षेत्र में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी
दूरसंचार क्षेत्र को सबसे अधिक 57 प्रतिशत ऑनलाइन धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है. इसके बाद बैंक (54 प्रतिशत) और रिटेलर्स (46 प्रतिशत) का नंबर आता है. इसके अलावा भारतीय बैंकों के साथ डेटा साझा करने में अधिक संतोषजनक स्थिति महसूस करते हैं. 50 भारतीय बैंकों के साथ डेटा साझा करते हैं. वहीं ब्रांडेड रिटेलर्स के साथ 30 प्रतिशत ही डेटा साझा करते हैं.

औसतन डिजिटल लेनदेन करने वाले 65 प्रतिशत लोगों ने मोबाइल के जरिये भुगतान का विकल्प चुना है क्योंकि उन्हें यह सुविधाजनक लगता है. भारत में सिर्फ 6 प्रतिशत ग्राहक अपने साझा किए गए डेटा को लेकर सुरक्षा या सतर्कता बरतते हैं. जापान में यह आंकड़ा सबसे ऊंचा आठ प्रतिशत का है. रिपोर्ट में कहा गया है कि 51 प्रतिशत भारतीय विभिन्न सेवाओं के लिए अपने निजी डेटा को साझा करने में हिचकते नहीं हैं.

दिलचस्प तथ्य यह है कि जनांकिक आधार पर गड़बड़ी वाले डेटा साझा करने के मामले में 70 प्रतिशत के साथ भारत चौथे स्थान पर है. यह रिपोर्ट सलाहकार कंपनी आईडीसी के साथ मिलकर तैयार की गई है. यह ऑनलाइन सर्वे 10 एपीएसी बाजारों आस्ट्रेलिया, चीन, हांगकांग, भारत, इंडोनेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, थाइलैंड और वियतनाम के उपभोक्ताओं की राय पर आधारित है.

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देश में जल्द शुरू होगा WhatsApp पेमेंट फीचर, 10 लाख लोग कर रहे टेस्टिंग

नई दिल्ली : देश में करीब 10 लाख लोग व्हॉट्सएप भुगतान सेवा (WhatsApp Payment) का 'परीक्षण' कर रहे हैं. कंपनी के एक अधिकारी ने कहा कि हम भारत सरकार, एनपीसीआई और कई बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे इसका विस्तार और लोगों तक किया जा सके. व्हॉट्सएप पेमेंट फीचर को पेटीएम से चुनौती मिलेगी. पिछले कुछ समय से इसकी बीटा टेस्टिंग चल रही है. फेसबुक की इकाई व्हॉट्सएप ने अभी तक अपनी सेवा की शुरुआत की तारीख घोषित नहीं की है, लेकिन इसके आने वाले कुछ दिनों शुरू होने की उम्मीद है.

व्हॉट्सएप के प्रवक्ता ने बताया करीब 10 लाख लोग व्हॉट्सएप पेमेंट फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं. हमें इस पर पॉजीटिव रिस्पांस मिल रहा है. लोग मैसेज भेजने जैसे तरीके से पैसा भेजने की सुविधा का आनंद ले रहे हैं. प्रवक्ता ने कहा कि व्हॉट्सएप भारत सरकार, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और कई बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक इस फीचर को पहुंचाया जा सके और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया जा सके.

आरबीआई ने सभी भुगतान प्रणाली परिचालकों के लिए यह अनिवार्य किया है कि भुगतान से संबंधित आंकड़े सिर्फ भारत में स्टोर किए जा सकते हैं. इसे पूरा करने के लिए उन्हें छह महीने का समय दिया गया है.

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1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को चुनाव से पहले 'बड़ा तोहफा' दे सकती है मोदी सरकार!

नई दिल्‍ली: केंद्र की मोदी सरकार 2019 का चुनाव जीतने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं. ऐसे में बीजेपी सरकार एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को नाराज नहीं करना चा‍हती है. वह इन कर्मचारियों को चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले बड़ा तोहफा देगी. इसमें 7वें वेतनमान आयोग के तहत कर्मचारियों की मांग के अनुरूप न्‍यूनतम वेतनमान और फिटमेंट फैक्‍टर बढ़ाने की सौगात शामिल हो सकती है. हां, ये ऐलान कब होगा इसे लेकर ऊहापोह की स्थिति है. सूत्रों की मानें तो अंदरखाने तारीखों के चयन को लेकर मंथन चल रहा है. उम्‍मीद है कि इस बार 15 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका ऐलान करे. कुछ और तारीखों पर भी मंथन हो रहा है. सरकार ने जनवरी 2016 में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था. लेकिन महंगाई को देखते हुए उसका खास असर नहीं हुआ. उल्‍टे कर्मचारी नाराज हो गए. उन्‍होंने सरकार से गुजारिश की थी कि न्‍यूनतम वेतन 18000 से बढ़ाकर 26000 रुपए कर दिया जाए और फिटमेंट फैक्‍टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना कर दिया जाए.

50 लाख कर्मचारी इंतजार में
सरकार ने अब तक 50 लाख कर्मचारियों का न्‍यूनतम वेतन नहीं बढ़ाया है लेकिन ग्रामीण अंचल में तैनात कर्मचारियों की सैलरी में 56 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार ने गांवों में तैनात पार्ट-टाइम पोस्‍टल सर्विस स्‍टाफ का वेतन 56 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया था. उन्‍हें 1 जनवरी, 2016 से एरियर मिलेगा.

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फेड के फैसले से शेयर बाजार टूटा, सेंसेक्स 200 अंक गिरा, निफ्टी 10800 के नीचे

नई दिल्ली: अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले से दुनियाभर के बाजारों में कमजोरी देखने को मिली है. भारतीय शेयर बाजारों पर भी इसका असर दिखा. गुरुवार को सेंसेक्स और निफ्टी की शुरुआत गिरावट के साथ हुई. सेंसेक्स 118 अंक गिरकर 35621 के स्तर पर खुला. वहीं, निफ्टी 34 अंक टूटकर 10822 के स्तर पर आ गया. यूएस फेड द्वारा ब्याज दरें बढ़ाई जाने के बाद यूएस मार्केट कमजेारी के साथ बंद हुए. कल के कारोबार में डाओ 120 अंक लुढ़कर बंद हुआ. एशियाई बाजारों में भी 1 फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है. फिलहाल, सेंसेक्स 191 अंक यानि 0.54 फीसदी की कमजोरी के साथ 35553 के स्तर पर कारोबार कर रहा है. वहीं, निफ्टी 64 अंक की गिरावट के साथ 10,792 के स्तर के करीब कारोबार कर रहा है.

मिडकैप-स्मॉलकैप में भी गिरावट
दिग्गज शेयरों के साथ ही आज स्मॉलकैप और मिडकैप शेयरों में भी कमजोरी दिख रही है. बीएसई का स्मॉलकैप इंडेक्स 0.10 फीसदी गिरकर 17010 के स्तर के आसपास आ गया है. वहीं बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.12 फीसदी घटकर कारोबार कर रहा है.

आईटी शेयरों में बिकवाली
रियल्टी, ऑटो और आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है. निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स 0.27 फीसदी टूट गया है, जबकि निफ्टी के आईटी इंडेक्स में 1.05 फीसदी और ऑटो इंडेक्स में 0.15 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है. बैंक निफ्टी 0.34 फीसदी गिरकर 26550 के आसपास नजर आ रहा है. हालांकि, मेटल शेयरों में अच्छी खरीदारी आई है. निफ्टी का मेटल इंडेक्स 0.29 फीसदी बढ़ गया है.

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HDFC अकाउंट होल्डर के लिए जरूरी खबर, बैंक ने ग्राहकों को खुद दी जानकारी

नई दिल्ली : अगर आपका बैंक अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) में है तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. यह खबर एटीएम/ डेबिट कार्ड से जुड़ी हुई है. बैंक की तरफ से बुधवार को अपने ग्राहकों को एक ई-मेल के जरिये एटीएम/ डेबिट कार्ड से जुड़ी जानकारी दी है. ई-मेल पर बैंक की तरफ से जानकारी दी गई कि एटीएम/ डेबिट कार्ड एक्सेस सिस्टम में 14 जून को मेंटीनेंस की जाएगी. बैंक की तरफ से जारी ई-मेल में बताया गया कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के कारण हमारा एटीएम/ डेबिट कार्ड एक्सेस सिस्टम आधी रात 12.30 बजे से सुबह 5 बजे तक मेंटीनेंस में रहेगा.

बैंक ने ई-मेल कर दी जानकारी
बैंक की तरफ से बताया गया कि एटीएम से जुड़ा यह मेंटीनेंस 14 जून को होगा. बैंक की तरफ से कष्ट के लिए खेद प्रकट किया गया है. आपको बता दें कि बैंकों की तरफ से समय-समय पर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है, ऐसे में कुछ समय के लिए बैंक के संबंधित एटीएम काम नहीं करते. इस बारे में बैंक की तरफ से ग्राहकों ई-मेल और मैसेज के जरिए बताया गया है.

इससे पहले पिछले दिनों HDFC बैंक ने म्‍युचुअल फंड (LAMF) के बदले डिजिटल लोन देने की शुरुआत की थी. इस सुविधा के जरिये बैंक के कस्‍टमर 3 स्‍टेप में ऑनलाइन इसका लाभ उठा सकते हैं. यह सुविधा कुछ खास कस्टमर्स के लिए ही है. जिन निवेशकों के पास म्‍युचुअल फंड की स्‍कीम्‍स हैं, जिनका रजिस्‍ट्रार CAMS है, सिर्फ वह इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. यह सुविधा उन्हीं कस्‍टमर्स को भी मिलेगी जिनकी अभी तक कोई क्रेडिट हिस्‍ट्री नहीं है.

निवेशक बैंक की साइट के माध्‍यम से CAMS की वेबसाइट पर जाकर फंड को सिलेक्‍ट करना है. इसके बाद टर्म और कंडीशन टैप पर क्लिक करना होगा. आखिर में एक वन टाइम पासवर्ड जेनरेट करना होगा, जिसके बाद यह प्रोसेस पूरा हो जाएगा. इसके बाद आपको ओवरड्राफ्ट लिमिट मिल जाएगी. यह ओवरड्राफ्ट लिमिट म्‍युचुअल फंड में निवेश के हिसाब से मिलेगी. बाद में आप इस लिमिट के अंदर पैसा जब चाहें ले सकते हैं.

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United States to stop war games with South Korea: Donald Trump

Singapore: Within a few short hours of signing a historic document in which North Korea has committed to denuclearisation in the Korean peninsula, US President Donald Trump announced that he would be bringing an end to war games between his country and South Korea.

Trump and North Korea's supreme leader Kim Jong-un signed a landmark document on Tuesday which paved the way for establishing peace and good relations between the two countries. The document also laid the foundations of the gloom of a nuclear threat fading away. While both leaders hailed the outcome of their talks, they also underlined the common objective of establishing peace. "Our unprecedented meeting, the first between an American president and a leader of North Korea, proves that real change is indeed possible," said Trump. "We're prepared to start a new history, and we're ready to write a new chapter between our nations."

Trump also said that the war games with South Korea would be brought to an end. "We will be stopping the war games (with South Korea). We shall save us a tremendous amount of money, a lot of money, unless and until we see that future negotiations (with North Korea) are not going along as they should. I want to get our soldiers out, wanna get our soldiers back home. We have, right now, 32,000 soldiers in South Korea and I would like to be able to bring them back home. But that's not the part of the equation right now. I hope at some point it will be."

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मप्र: लंबाई कम होने की वजह से पुलिस भर्ती से बाहर हुईं लड़कियां, हक पाने को रखा उपवास

भोपाल: मध्य प्रदेश में ऊंचाई कम होने के कारण पुलिस में भर्ती से बाहर की गईं लड़कियों ने सोमवार को राजधानी के शाहजहांनी पार्क में सामूहिक उपवास रखा. साथ ही ऐलान किया कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका क्रमिक उपवास जारी रहेगा.

छात्राओं का नेतृत्व करने वाली प्रीति शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुलिस में महिला उम्मीदवारों की भर्ती के लिए ऊंचाई में छूट देने की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें सिर्फ ऊंचाई कम होने के कारण भर्ती से बाहर कर दिया गया है. वे 155 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई वाली लड़कियों को नियुक्ति दिए जाने की मांग कर रही हैं.

प्रीति शर्मा ने बताया कि सभी परीक्षाओं में सफल होने के बाद ऊंचाई 158 सेंटीमीटर के स्थान पर 155 सेंटीमीटर होने पर उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया. जबकि, मुख्यमंत्री ने ऊंचाई में छूट की घोषणा की थी. प्रीति ने बताया कि सोमवार को राज्य के विभिन्न स्थानों से पहुंची लड़कियों ने उपवास रखा. इस दौरान एक महिला अधिकारी आईं और उन्होंने उपवास खत्म करने की अपील की.

प्रीति का कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी, तब तक उपवास का क्रम जारी रहेगा. मंगलवार को फिर उपवास पर लड़कियां बैठेंगी.

बता दें कि मुख्यमंत्री चौहान ने अक्टूबर, 2017 में घोषणा की थी कि राज्य में गुंडों, मनचलों को ठीक करने के लिए बालिकाओं को 33 फीसदी आरक्षण देकर उन्हें खाकी वर्दी के साथ, उनके हाथ में डंडा थमाएंगे और इसके लिए उन्होंने पुलिस भर्ती में बालिकाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 158 सेंटीमीटर में छूट देने की घोषणा की थी. ऊंचाई में कितनी छूट दी जाएगी, इसे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया था. 

PM मोदी को हराने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार हैं अखिलेश

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन जारी रखने का इशारा करते हुए कहा कि वे भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई भी कुर्बानी देने को तैयार है. सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा, 'बसपा के साथ हमारा गठबंधन 2019 में जारी रहेगा, अगर हमें कुछ सीटें छोड़नी, तो भी हम इसके लिए तैयार हैं. हमारा मकसद भाजपा की हार सुनिश्चित करना है.'

अखिलेश ने रविवार (10 जून) को मैनपुरी में आयोजित एक जनसभा में कहा ‘‘समाजवादियों का दिल बड़ा है. अगर दो चार सीटें आगे पीछे करनी होंगी और त्याग करना होगा तो करेंगे.’’ उन्होंने कहा कि अब भाजपा को चिंता है कि हम इस काम को कैसे करेंगे. हम अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ इस काम को करेंगे, जो उनके (बसपा कार्यकर्ताओं) साथ खड़े रहेंगे और उन्हें सहयोग करेंगे.‘‘ ज्ञातव्य है कि प्रदेश की भाजपा सरकार के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने 10 जून को दावा किया था कि सपा और बसपा की दोस्ती ज्यादा नहीं चलेगी और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इसका अंत हो जाएगा.

मालूम हो कि मार्च में हुए गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में बसपा ने सपा का सहयोग किया था. इसके अलावा राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में भी दोनों दल करीब आये. कर्नाटक में मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी के शपथग्रहण समारोह में अखिलेश और बसपा प्रमुख मायावती पहली बार एक मंच पर नजर आये थे. हालांकि अगले लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को पेचीदा मसले के तौर पर देखा जा रहा है. खासकर उत्तर प्रदेश में, जहां कई राजनीतिक दल मजबूत स्थिति में हैं.

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मप्र: भोपाल एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, प्‍लेन में सवार थे 120 यात्री

भोपाल: मध्‍यप्रदेश के राजाभोज एयरपोर्ट पर आज एक बड़ा हादसा होने से टल गया. मुंबई से भोपाल आ रही जेट एयरवेज की फ्लाइट रनवे से नीचे उतर गई. प्‍लेन में 120 यात्री सवार थे. सभी को सुरक्षित फ्लाइट से निकाल लिया गया है. जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W-896 मुंबई से भोपाल और भोपाल से मुंबई आती है.

खबर के मुताबिक, जेट एयरवेज की फ्लाइट मुंबई से भोपाल आ रही थी तभी लैंडिंग करते हुए प्‍लेन रनवे पर फिसल गया. एयर इंडिया की मशीन से टोचन करके रनवे से फिसली फ्लाइट को निकाला गया और फिर मशीन से फ्लाइट को निकालकर पार्किंग में लाया गया.

दिल्ली से पटना जा रहा था विमान, वाराणसी होते हुए लौटा वापस तो यात्रियों ने किया हंगामा

इस हादसे से यात्रियों के बीच दहशत छा गई है. लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है और किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं आई है. एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई थी. लेकिन विमान से यात्रियों के सुरक्षित निकाले जाने की खबर ने सभी को राहत पहुंचाई.

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न्यूजियम ने लंकेश, भौमिक सहित 2017 में मारे गए पत्रकारों को कुछ ऐसे किया याद

वॉशिंगटन : अमेरिका के वॉशिंगटन में न्यूजियम ने एक समारोह में 2017 में मारे गए भारतीय पत्रकारों गौरी लंकेश और सुदीप दत्ता भौमिक सहित विभिन्न देशों के 18 दिवंगत मीडियाकर्मियों को ‘जर्नलिस्ट मेमोरियल’ में शामिल किया.

भारतीय पत्रकार गौरी लंकेश को भी किया गया याद
स्वतंत्र प्रेस के महत्व को समझने के लिए संग्रहालय न्यूजियम प्रतिवर्ष कुछ पत्रकारों का चयन करता है जिन्हें स्मारिका में शामिल किया जाता है. इन पत्रकारों की मृत्यु/हत्या दुनियाभर में मीडियाकर्मियों द्वारा उठाए जाने वाले खतरों को दर्शाती है. इस वर्ष स्मारिका में शामिल किए गए 18 नाम में से आठ महिलाओं के हैं. न्यूजियम ने एक संक्षिप्त विवरण में कहा, ‘‘गौरी लंकेश (55) पूरे भारत में जातिवाद और हिन्दू कट्टरवाद के खिलाफ अपने मुखर लेखों के लिए प्रसिद्ध थीं.’’

उसमें लिखा है कि पांच सितंबर, 2017 को गौरी अपने घर के मुख्य दरवाजे से कुछ कदम की दूरी पर खड़ी थीं, तभी बाइक सवार बदमाश वहां आकर रूके और उनके सीने तथा पेट में गोलियां मार दीं. गौरी की मौके पर ही मौत हो गई. न्यूजियम ने कहा है, ‘‘कार्यकर्ता और अपनी साप्ताहिक पत्रिका ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ की संपादक गौरी अक्सर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनके हिन्दू राष्ट्रवादी एजेंडे की आलोचना करती थीं. गौरी की हत्या का पूरे देश में विरोध हुआ. उनकी हत्या के मामले में एक व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.’’

सुदीप दत्ता के बारे में भी हुई चर्चा
सुदीप दत्ता भौमिक के बारे में न्यूजियम का कहना है कि उन्होंने त्रिपुरा के स्थानीय अखबार के लिए ‘पुलिस में भ्रष्टाचार’ की तहकीकात की थी. भौमिक को 21 नवंबर, 2017 को अर्द्धसैनिक बल के स्थानीय प्रमुख तपन देबबर्मा से मिलने को कहा गया. इससे एक सप्ताह पहले ही भौमिक ने बल के भीतर ‘भ्रष्टाचार’ के बारे में एक लेख लिखा था. मुलाकात के दौरान भौमिक और देबबर्मा में बहस हुई. बाद में देबबर्मा ने अपने अंगरक्षक को कथित रूप से आदेश दिया कि वह भौमिक को गोली मार दे. भौमिक की मौके पर ही मौत हो गयी.

भौमिक के संपादक के हवाले से न्यूजियम ने कहा, ‘‘सुदीप का एकमात्र अपराध यह था कि उसने कई वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा किया था, जिनमें देबबर्मा संलिप्त था.’’ उसने कहा कि भौमिक की हत्या के मामले में देबबर्मा और उनके अंगरक्षक के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है.

Source:-ZEENEWS

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भूमध्य सागर में 50 से ज्यादा शरणार्थी डूबे, 68 लोगों को सुरक्षित बचाया गया

सफाक्स (ट्यूनीशिया): भूमध्य सागर में 50 से ज्यादा शरणार्थी डूब गए. उनमें से अधिकतर ट्यूनीशिया और तुर्की के तट के पास डूबे हैं. ट्यूनीशिया के अधिकारियों ने बताया कि देश के दक्षिणी तट के पास से रविवार (3 जून) को 48 शव बरामद किए गए हैं, जबकि 68 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. यह हिस्सा सफाक्स शहर के नजदीक है. हादसे में बचे ट्यूनीशिया के वाएल फरजानी ने बताया कि नौका की अधिकतम क्षमता 75 से 90 लोगों की थी, लेकिन उसमें 180 से ज्यादा लोग सवार थे. उन्होंने एएफपी को बताया कि नौका में पानी घुस गया और कुछ मुसाफिर समंदर में कूद गए और डूब गए.

सफाक्स के नौसेना अड्डे के मोहम्मद सलाह सगामा ने बताया कि लोगों की तलाश के लिए सोमवार (4 जून) सुबह भी अभियान जारी रहेगा. तलाश अभियान को रविवार (3 जून) शाम सात बजे (मानक समयनुसार शाम छह बजे) रोक दिया गया था. ट्यूनीशिया के लोग और शरणार्थी नियमित तौर पर यूरोप में बेहतर भविष्य की तलाश के लिए भूमध्य सागर पार करने की कोशिश करते हैं. मार्च में 120 ट्यूनीशियाइयों को बचाया था. वे इटली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे.

इटली के नए गृह मंत्री मटेओ साल्विनी ने वहां पहुंचने वाले लोगों की संख्या घटाने और लोगों को देश से निकालने की प्रक्रिया में तेजी लाने का संकल्प लिया है. उन्होंने शनिवार (2 जून) को एक रैली में कहा कि अवैध आव्रजकों के अच्छे दिन खत्म हुए. अब वे अपना सामान बांध लें.

Source:-ZEENEWS

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उत्तर प्रदेश: 30 वर्षीय विवाहिता ने ससुर पर लगाया बलात्कार का आरोप

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश में रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. मुजफ्फरनगर जिले में एक व्यक्ति को अपनी बहू से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी इरफान को शुक्रवार की शाम भोपा पुलिस थाना अंतर्गत इलाके से गिरफ्तार किया गया. उन्होंने बताया कि विवाहिता (30) ने दावा किया कि उसका पति लंबे समय से लापता है और वह अपने ससुर के साथ ही रह रही थी.

बृहस्पतिवार को उसके ससुर ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया और यह धमकी दी कि वह इसका जिक्र वह किसी से भी नहीं करे. पुलिस ने बलात्कार एवं अन्य आरोपों के तहत एक मामला दर्ज किया है.

Source:-NDTV

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डोनाल्ड ट्रंप को मोटापे ने डराया, वजन घटाने के लिए मीट और चीजबर्गर खाना छोड़ेंगे

वॉशिंगटन: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब वजन घटाने के लिये मांस और चीजबर्गर का सेवन नहीं करेंगे. राष्ट्रपति को वजन घटाने में मदद मिल सके और उन्हें छह किलोग्राम वजन कम करने के अपने मिशन में कामयाबी मिले , इसके लिये उनके आहार विशेषज्ञों ने उनकी थाली में मांस की जगह मछली को शामिल किया है.  चीज बर्गर भी अब उनके भोजन का हिस्सा नहीं रहेगा. ट्रंप (71) ने निजी तौर पर यह स्वीकार किया कि वजन घटाना उनके लिये जरूरी है और जनवरी में उन्होंने 10 से 15 पौंड वजन घटाने का मिशन शुरू किया था.

साल की शुरुआत में वह भोजन में बदलाव लाने और कसरत की नयी योजना शुरू करने पर सहमत हुए.  ‘सीएनएन’ की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘व्हाइट हाउस की रसोईघर के सभी शेफ को यह निर्देश दिया गया है कि वे ट्रंप के लिये तैयार होने वाले भोजन में वसा और कैलोरी सीमित करने के तरीके ढूंढें. राष्ट्रपति अपने कैबिनेट, सांसदों, बाहरी सलाहकारों या विदेशी गणमान्य अतिथियों के साथ रोजाना दिन और रात का जो भोजन करते हैं उसमें भी इस निर्देश के पालन की बात कही गयी है. ’’

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वजन को 10 से 15 पाउंड कम किया
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने वजन को 10 से 15 पाउंड कम करने के लिए जनवरी में अपने आहार में बदलाव किया था. साथ ही उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए एक नई व्यायाम योजना भी बनाई थी. उनके पांच महीने के परहेज के दौरान ट्रंप के करीबी लोगों ने कहा, "उन्होंने उनमें छोटे बदलाव देखे हैं, अधिकतर कि वह कैसे खाते हैं. "

रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘तले भुने मांस की जगह मछली को शामिल किया गया है. ट्रंप का यह पसंदीदा भोजन है जिसे वह केचअप के साथ लेना पसंद करते हैं. अब उनकी थाली में सब्जियों को भी शामिल किया जा रहा है. ’’ बहरहाल अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें से वह कितना खा पा रहे हैं. 

Source:-Zeenews

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इस होटल में एक रात बिताने पर मिलेंगे पूरे 67 लाख, लेकिन यह है शर्त

नई दिल्ली : शादी के बाद आमतौर पर हर कपल हनीमून मनाने के लिए जाता है. ऐसे में नया जोड़ा पैसे से ज्यादा सुविधाओं पर ध्यान देता है. इसके अलावा भी अगर आप छुट्टियों में घूमने का प्लान करते हैं तो ऐसे होटल में समय बिताना पसंद करते हैं जिसमें लग्जरी सुविधाओं के साथ ही समय बिताना यादगार साबित हो. लेकिन लग्जरी होटल में जाना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं. ऐसे में एक होटल शानदार स्कीम लेकर आया है, इस ऑफर को जानने के बाद आप भी उस होटल में जाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे.

तमाम होटल देते हैं धांसू ऑफर
लेकिन आप जब भी किसी लग्जरी होटल का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में उसके किराये और उसमें ठहरने पर मिलने वाली सुविधाओं को लेकर आती है. अगर आपको किसी होटल में क्वॉलिटी टाइम बिताने पर पैसे मिले तो है न अच्छा ऑफर. शायद ही आप इस ऑफर से इंकार कर पाएं. दुनियाभर के तमाम होटल कपल्स को आकर्षित करने के लिए धांसू ऑफर देते हैं.

पूरी करनी होगी होटल की कंडीशन
इसी तरह का एक ऑफर इजरायल के होटल ने तैयार किया है. इस ऑफर में दी गई कंडीशन को अगर आप पूरा करते हैं तो आपको इनाम में 67 लाख रुपये मिल सकते हैं. इसके लिए होटल की तरफ से एक शर्त रखी गई है. इजरायल की राजधानी जेरुशलेम में स्थित येहूदा नाम के इस होटल में हनीमून या क्वॉलिटी टाइम बिताने के लिए आए कपल्स को स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है.

इस तारीख पर होना होगा गर्भवती
इस ऑफर में हनीमून पर आई महिला को होटल की तरफ से बताई गई तारीख पर गर्भवती होना होगा. अगर आप भी ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो आपको इनाम में 67 लाख रुपये मिलेंगे. होटल के स्टॉफ में एक डॉक्टर भी है जो यह पुष्टि करता है कि आप पहले से तो गर्भवती नहीं है. साथ ही वह यह भी पुष्टि करता है कि आप होटल की तरफ से तय की गई तिथि पर ही गर्भवती हुई हैं.

Source:-Zeenews

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SBI का यह अकाउंट आपने खुलवाया? मिलेगा ज्यादा ब्याज

नई दिल्ली : क्या आपको अपने फिक्सिड डिपाजिट (FD) पर कम कम ब्जाज मिल रहा है, अगर हां तो आप देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अकाउंट खुलवा सकते हैं. एसबीआई का दावा है कि सेविंग प्लस (Savings Plus) अकाउंट में आपको अन्य खातों से ज्यादा ब्याज मिलता है. एसबीआई के सेविंग प्लस अकाउंट में जमा 1000 रुपये से ज्यादा की रकम खुद ब खुद फिक्सिड डिपॉजिट (FD) में ट्रांसफर हो जाती है. इसके लिए जरूरी है कि यह रकम 1000 रुपये के मल्टीपल में होनी चाहिए.

मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट से लिंक होता है खाता
एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट में आपके सेविंग अकाउंट को मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट से लिंक किया जाता है. इसमें मिमिमम बैलेंस से ज्यादा वाली रकम को 1000 रुपये के मल्टीपल में एक से पांच साल की टर्म डिपाजिट/ फिक्सिड डिपॉजिट में जमा कर दिया जाता है. आसान भाषा में इसे आप स्वीप-इन फेसिलिटी या फ्लैक्सी फिक्सिड डिपॉजिट कह सकते हैं.

एसबीआई सेविंग प्लस अकाउंट की तरह ही एचडीएफसी बैंक में स्वीप-इन फिक्सिड डिपॉजिट और आईसीआईसीआई बैंक में फ्लेक्सी डिपॉजिट अकाउंट होता है. इन खातों को बैंक के अनुसार अलग-अलग नाम दिया गया है. इनमें न्यूनतम बैलेंस से ज्यादा की रकम को ऑटोमेटिक फिक्सिड डिपॉजिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. अगर इन खातों में बैलेंस निर्धारित न्यूनतम बैलेंस से कम हो जाता है तो इसे मेनटेन करने के लिए एफडी में से रकम ट्रांसफर कर दी जाती है.

एसबीआई फिक्स डिपॉजिट रेट
- 7 दिन से 45 दिन तक----5.75 प्रतिशत
- 46 दिन से 179 दिन तक----6.25 प्रतिशत
- 180 दिन से 210 दिन तक----6.35 प्रतिशत
- 211 दिन से एक साल से कम के लिए----6.40 प्रतिशत
- एक साल से ज्यादा और दो साल से कम के लिए----6.40 प्रतिशत
- दो साल से ज्यादा और तीन साल से कम के लिए----6.6 प्रतिशत
- तीन साल से पांच साल के लिए----6.7 प्रतिशत
- पांच साल और उससे ज्यादा 10 साल तक के लिए-----6.75 प्रतिशत

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चाहे जितनी वेटिंग हो, इस जुगाड़ से कंफर्म कराते थे रेल टिकट, यूं चलता था पूरा रैकेट

मुंबई: रेल टिकटों की बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने लिए मंत्रालय अलग-अलग कोशिशें कर रहा है, लेकिन यह थमने का नाम नहीं ले रहा है. रेलवे ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कोई नया नियम लेकर आती है तो इस धंधे में जुटे लोग कोई नया जुगाड़ ढूंढ लेते हैं. इस बार एक ऐसे रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो वेटिंग रेल टिकटों को बड़ी आसानी से कंफर्म करा देता था. इस रैकेट से जुड़े एक युवक को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है. मूल रूप से लखनऊ के निवासी 29 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित रूप से नेताओं और नौकरशाहों के फर्जी लेटरहेड बनाने तथा वीआईपी कोटा के तहत धनी यात्रियों को टिकट बुक कराने के लिए ‘ सिफारिश ’ के तौर पर उन्हें भेजने को लेकर गिरफ्तार किया गया.

मुंबई के एक जीआरपी अधिकारी ने बताया कि आरोपी देवप्रताप सिंह वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को ये फर्जी पत्र बेचता था और उनसे 1200-2400 रुपये प्रति पत्र वसूलता था.

मालूम हो कि पिछले साल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसे रैकेट का खुलासा हुआ था, जिसने एक ऐसी तरकीब ढूंढ ली थी, जिसके जरिए रेल टिकट बुंकिंग के सर्वर का समय बदलकर समय से पहले ही तत्काल टिकट बुक कर लिया जाता था. इसके अलावा रेल टिकट बुकिंग के धंधे में जुटे लोग व्यस्त रूटों के टिकट A कुमार, B कुमार, C कुमार आदि नामों से पहले ही बुक कर लेते हैं. बाद में इसे ऊंची कीमतों पर बेचते हैं.

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RBI ने इस बड़े बैंक पर लगाया 5 करोड़ का जुर्माना, यह रहा कारण

मुंबई : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने संपत्तियों वर्गीकरण एवं उपभोक्ता को जानो (KYC) संबंधी नियमों का उल्लंघन करने को लेकर साउथ इंडियन बैंक पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को इस बारे में जानकारी दी गई. आरबीआई की तरफ से दिए गए बयान में बताया गया कि बैंक पर यह जुर्माना आय की पहचान एवं संपत्ति वर्गीकरण प्रावधानों, केवाईसी प्रावधानों और खजाना प्रक्रियाओं संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर लगाया गया है. इसके बाद बैंक का शेयर बंबई शेयर बाजार में शुक्रवार को 2.66 प्रतिशत लुढ़ककर 25.60 रुपये पर बंद हुआ.

इससे पहले मार्च में आरबीआई ने एसबीआई पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. यह जुर्माना एसबीआई पर उस आदेश के बाद लगाया गया था जिसमें आरबीआई ने नकली नोट का पता लगाने और उनको जब्त करने के मामले में निर्देशों का पालन नहीं किया था. आरबीआई ने देश के सबसे बड़े बैंक की दो शाखाओं के ‘करेंसी चेस्ट’ की जांच में पाया कि नकली नोट का पता लगाने और उसे जब्त करने को लेकर जारी निर्देशों का पालन नहीं किया गया.

केंद्रीय बैंक ने इस बारे में 5 जनवरी 2018 को एक नोटिस देकर जारी किए गए निर्देशों का पालन नहीं करने का कारण पूछा था. एसबीआई की तरफ से दिए गए जवाब के बाद आरबीआई ने जुर्माना लगाया था.

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मिनिमम अकाउंट बैलेंस रखने पर भी देना होगा चार्ज? खत्म हो सकती है मिल रही छूट

नई दिल्ली: मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर बैंक आपसे चार्ज वसूलते हैं. लेकिन, अब मिनिमम बैलेंस रखने पर भी हो सकता है आपसे चार्ज वसूला जाए. दरअसल, आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस रखने के बाद भी एटीएम ट्रांजैक्शन, फ्यूल सरचार्ज रिफंड, चेक बुक, डेबिट कार्ड आदि की सेवाएं फ्री नहीं मिल पाएंगी. टैक्स डिपार्टमेंट ने देश के बड़े बैंकों से ग्राहकों को दी जाने वाली मुफ्त सेवाओं पर टैक्स चुकाने को कहा है. इन बैंकों में एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा जैसे बड़े बैंक शामिल हैं. टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पिछली तारीख से मांगा है, जो हजारों करोड़ रुपए का हो सकता है.

क्या है बैंकों के लिए चिंता
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, बैंकों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि वह ग्राहकों से पांच साल के टैक्स की डिमांड नहीं कर सकते. हालांकि, अगर इस टैक्स को लगाया जाता है तो आगे चलकर इसका बोझ सीधे तौर पर ग्राहकों को उठाना पड़ेगा. बैंकों के पास विकल्प है कि वह DGGST की डिमांड को चुनौती दे सकते हैं. बैंक इस मामले में सरकार से भी अपील करेंगे. यह जानकारी एक ऐसे बैंक के अधिकारी ने दी है, जिसे यह नोटिस मिला है. अधिकारी ने बताया, ‘कुछ नोटिस इशू किए गए हैं और कुछ भेजने की तैयारी हो रही है. जिन बैंकों ने ये चार्ज वसूले हैं, उन सबको कारण बताओ नोटिस भेजा जा रहा है.’

6 हजार करोड़ की बैंकों पर देनदारी
एक्सिस बैंक के प्रवक्ता ने कहा, ‘हमें यह नोटिस मिला है. हमारी समझ से यह पूरी इंडस्ट्री के लिए मसला है. कारण बताओ नोटिस में जिन बातों का जिक्र किया गया है, हम उन पर अभी एक्सपर्ट्स से सलाह ले रहे हैं.’ इस नोटिस में जीएसटी के लॉन्च पीरियड को भी कवर किया गया है, जब सर्विस टैक्स सिस्टम लागू था.’ इस अधिकारी ने बताया कि बैंकों पर कुल टैक्स लायबिलिटी 6,000 करोड़ रुपये की हो सकती है, लेकिन बैंकों का मानना है कि वास्तविक रकम इससे ज्यादा होगी.


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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया, देश में इसलिए हुई कैश की किल्लत

नई दिल्ली : कर्नाटक में आयकर विभाग ने कुल 4.13 करोड़ रुपये की बरामदगी की है. इसमें से 97 प्रतिशत राशि 2,000 और 500 रुपये के नोटों के तौर पर है. राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं. यह जानकारी उस वक्त सामने आई है कि जब हाल ही में देश में कई स्थानों पर नकदी का संकट सामने आया था. कई स्थानों पर एटीएम में पैसे नहीं थे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही में अपनी जांच इकाइयों से कहा था कि वे इन गतिविधियों पर नजर रखें. कनार्टक में इस कदम के नतीजे सामने आए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उम्मीद जताई कि नकदी कर्नाटक भेजी जा रही है.

4.42 किलोग्राम सोना भी बरामद
विभाग ने कहा, ‘चुनाव प्रक्रिया अभी शुरू हुई है और ऐसे में बेंगलुरू में विभाग की जांच शाखा ने 4.13 करोड़ रुपये की नकदी और 4.42 किलोग्राम सोने के गहने बरामद किए हैं.’ उसने कहा, ‘इन बरामदगी का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ज्यादातर नकदी 2,000 और 500 रुपये के नोटों के रूप में बरामद किए गए.’ बीते 27 मार्च को राज्य में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के बाद से ये बरामदगी की गई है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि देश के कुछ हिस्सों में नकदी की कमी की खबरें हैं, ऐसे में यही लगता है कि नकदी कनार्टक में भेजी जा रही है. कर्नाटक में 12 मई को मतदान होगा.

दावा, 90 फीसदी एटीएम में कैश मौजूद
भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल) के चारों छपाईखाने औसतन 18 से 19 घंटे काम करते हैं. लेकिन, नकदी की अचानक बढ़ी मांग और एटीएम मशीनों में नकदी खाली होने से यह छपाईखाने हफ्ते के सातों दिन और 24 घंटे काम कर रहे हैं. कैश की किल्लत के बीच सरकार पहले ही दावा कर चुकी है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में एटीएम काम कर रहे हैं और उनमें कैश भी उपलब्ध है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, तमिलनाडु के 90 फीसदी एटीएम में कैश मौजूद है.

Source:-Zeenews

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नोटबंदी से लेकर नोटमंदी तक, केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक में जारी है मतभेद?

देश में नोटबंदी के झटके के बाद करेंसी संचार को लेकर आम आदमी को दूसरा झटका लगा है. इस झटके में जहां 6 से 7 राज्यों में एटीएम खाली हो गए और देशभर में एटीएम से कैश निकालने की होड़ लग गई वहीं एक बार फिर वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बयानों से आपसी तालमेल की झलक दिखने लगी.

बुधवार को जैसे ही सोशल मीडिया में करेंसी क्रंच का कीवर्ड ट्रेंड करने लगा आनन फानन में वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, सरकारी बैंक और आर्थिक सलाहकारों समेत कई स्तर से मामले पर सफाई का दौर शुरू हो गया. केंद्र सरकार की तरफ से पहले वित्त मंत्रालय से सफाई दी गई कि करेंसी का कोई संकट नहीं है. लेकिन जिन इलाकों में इस संकट का दावा किया जा रहा है वहां जल्द से जल्द राहत पहुंचाने का काम किया जा रहा है.

गौरतलब है कि वित्त राज्य मंत्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कई राज्यों में अप्रत्याशित कैश निकासी का जिक्र नहीं किया गया. इस निकासी का जिक्र दोपहर बाद तब हुआ जब एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार ने दावा किया कि जहां आमतौर पर एक महीने के दौरान देश में 20,000 करोड़ रुपये की निकासी बैंकिंग से की जाती है, महज अप्रैल के पहले दो हफ्तों के दौरान कुल 45,000 करोड़ रुपये की निकासी हो चुकी है. इसके चलते कुछ राज्यों में एटीएम खाली हो गए हैं हालांकि दावा किया गया कि सरकार जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य कर लेगी.

खास बात है कि इन सभी संवादों के बीच एक बात बार-बार कही गई कि देश के सरकारी खजाने में पर्याप्त मात्रा में करेंसी उपलब्ध है. इसके बावजूद बुधवार दोपहर बाद केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उसने रिजर्व बैंक को जल्द से जल्द 500 रुपये की मुद्रा की प्रिंटिंग शुरू करने का निर्देश दे दिया है. सवाल खड़ा होता है कि जब दोपहर तक सरकार और केंद्रीय बैंक के आकलन में पर्याप्त मात्रा में करेंसी उपलब्ध थी फिर क्यों तेज रफ्तार से करेंसी की प्रिंटिंग का फरमान दिया गया?

क्या एक बार फिर नोटबंदी के दौर की तरह इस करेंसी क्रंच के समय वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के बीच संवाद में कोई कमी थी या फिर दोनों ही संस्थाएं एक ही मसले को सुलझाने की कोशिश एकांत में कर रहे थे? यदि ऐसा है तो क्या वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक में ऐसी संवादहीनता इन संस्थाओं को किसी छोटे-बड़े आर्थिक संकट से निपटने में कमजोर नहीं कर रही है?


Source:-Aajtak

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जिस IAS की मोदी ने की तारीफ, खुद साफ करते हैं शौचालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में एक रिटार्यड आईएएस ऑफिसर की जमकर तारीफ की. इस आईएएस अफसर का नाम है परमेश्वर जी. अय्यर. मोदी ने कहा कि अय्यर खुद शौचालय साफ करते हैं और वे अमेरिका से नौकरी छोड़कर आए हैं. असल में अय्यर ने स्वच्छ भारत मिशन को हेड करने के लिए अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ दी थी. वे 1981 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के अफसर रहे हैं. उन्होंने 7 साल पहले ऐच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था. आगे जानें अय्यर की और खास बातें...

उन्होंने वर्ल्ड बैंक के स्वच्छता अभियान में काम किया. मोदी उनके काम से इतने खुश हैं कि जब उन्होंने स्टेज पर अय्यर को नहीं पाया तो उन्होंने भीड़ में अफसर की ओर कैमरा करने को कहा.

अय्यर को पानी आपूर्ति और सेनिटेशन सेक्टर में 20 साल से अधिक काम करने का अनुभव है. उन्हें जल सूरज प्रोग्राम के लिए जाना जाता है.

बता दें कि अय्यर भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए काम कर रहे हैं. सरकार ने उन्हें पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में सचिव के तौर पर अमेरिका से वापस बुलाया था.

अय्यर सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं और स्वच्छता अभियान से जुड़े अपडेट लगातार करते हैं.

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बदायूं: BSP नेता की ही पसंद थी अंबेडकर की भगवा मूर्ति

बदायूं में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद नई मूर्ति जब भगवा रंग में लगी नजर आई तो बवाल मच गया. एक बार फिर योगी सरकार कटघरे में आई क्योंकि इस बार बदली गई मूर्ति का रंग भगवा था. इससे पहले कि मामला साफ होता बवाल बढ़ चुका था, लेकिन सच्चाई सामने आई तो पता लगा कि मूर्ति तोड़े जाने के बाद प्रशासन ने बीएसपी के स्थानीय नेताओं से मदद ली थी और बीएसपी के जिलाध्यक्ष ने नई मूर्ति के रूप में भगवा रंग में रंगी मूर्ति को पसंद किया था, जिसे आगरा से मंगवा कर लगवाया गया था और इसमें स्थानीय लोगों की सहमति भी थी.

ये है पूरा मामला

बदायूं के कुंवरगांव में कुछ शरारती लोगों ने डॉ. अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया था जिसे दोबारा स्थापित किया गया. लेकिन इस बार नई प्रतिमा नीले रंग की जगह भगवा रंग की लगाई गई. अंबेडकर के कपड़ों को भगवा रंग में रंगा गया था.

बीजेपी अब इस मुद्दे को लेकर हमलावर है और कह रही है कि बीएसपी ने भगवा रंग की प्रतिमा चुनी, लेकिन इल्जाम योगी सरकार पर लगाया गया. बीजेपी के प्रवक्ता चन्द्रमोहन ने कहा कि इसमें प्रशासन का कोई रोल नहीं है. ऐसे में ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है. सवाल ये है कि आखिरकार जब मूर्ति टूटी तो प्रशासन ने मूर्ति खुद क्यों नहीं लगवाई और क्यों राजनीतिक पार्टियों की मदद से ये मूर्ति लगवाई गई.

Source:-Aajtak

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पेंशनर्स को मिलेगी 40 हजार रुपये तक की टैक्स छूट, ऐसे मिलेगा फायदा

आयकर विभाग उन लोगों को 40 हजार रुपये की टैक्स छूट देगा, जो अपनी पूर्व कंपनी से पेंशन ले रहे हैं. आयकर विभाग ने इस संबंध में सफाई जारी करते हुए कहा है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 16 में संशोधन किया गया है.

आयकर विभाग ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अपनी पूर्व कंपनी से पेंशन मिल रही है, तो उसे 40 हजार रुपये या फिर पेंशन की पूरी रकम पर टैक्स  छूट मिलेगी. दोनों में से जो भी रकम कम होगी, उसी के आधार पर यह छूट दी जाएगी.

सीबीडीटी ने इस संबंध में सफाई जारी की है. पेंशन की रकम या 40 हजार रुपये (जो भी कम होगी) को व्यक्ति की कुल रकम के साथ जोड़ा जाएगा. इसके आधार पर ही उस व्यक्ति की टैक्सेबल इनकम तय होगी.

Source:-Aajtak

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मायावती का शाह को जवाब- आपराधिक मानसिकता से मजबूर, बोल रहे 'संघी' भाषा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की विपक्षी पार्टियों को लेकर की गई टिप्पणी पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीखा पलटवार किया है. मायावती ने उनके बयान की निंदा करते हुए कहा कि बीजेपी सत्ता के अहंकार में जनता को मूर्खों की जमात समझने की भूल कर रही है.

बीजेपी का स्तर नीचे गिरा

मायावती ने कहा कि गोरखपुर और फूलपुर में हार मिलने के बावजूद बीजेपी के बड़े नेता अपनी आपराधिक मानसिकता और संघी चाल के आगे मजबूर नजर आ रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया. मायावती ने कहा, 'अमित शाह का बयान दिखाता है कि गुरु (नरेंद्र मोदी) और शिष्य (अमित शाह) के नेतृत्व में बीजेपी का स्तर किस हद तक नीचे गिर गया है.'

ये था अमित शाह का बयान

बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को मुंबई में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था, '2019 (चुनाव) के लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. विपक्षी एकजुटता की कोशिश हो रही है. जब भारी बाढ़ आती है तो सब कुछ बह जाता है. केवल एक वटवृक्ष बचता है और बढ़ते पानी से खुद को बचाने के लिए सांप, नेवला, कुत्ते और बिल्लियां और अन्य जानवर साथ आ जाते हैं. ' उन्होंने कहा था, 'मोदी बाढ़ के कारण सभी बिल्ली, कुत्ते, सांप और नेवला मुकाबला करने साथ आ रहे हैं.'

अमित शाह के इस बयान की कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों ने भी निंदा की है. विपक्षियों का कहना है कि अमित शाह राजनीतिक चर्चा को एक 'नए निचले स्तर' पर ले गए हैं.

Source:-Aajtak

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बिहारः शराब बंदी के 2 साल पूरे, नीतीश कुमार ने कहा- 'वोट' नहीं 'वोटरों' की चिंता

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहां गुरुवार को कहा कि उन्हें 'वोट' नहीं 'वोटरों' की चिंता है. उन्होंने शराबबंदी की आलोचना करने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग मानव श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़कर खड़े थे, वे अब शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं. यह कैसी नैतिकता है? बिहार में शराबबंदी के दो साल पूरे होने के मौके पर उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमें वोट नहीं वोटरों की चिंता है.  उन्होंने दावा करते हुए कहा कि शराबबंदी से समाज में बड़ा बदलाव हुआ है.

बिहार में शराब बंदी के 2 साल पूरे
बिहार में शराब बंदी के दो साल पूरे हो गए है. शराब बंदी के दो साल पूरे होने पर नीतीश सरकार ने खुशी जाहिर करते हुए एक विशेष आयोजन किया गया. इस आयोजन के मुख्य अतिथि नीतीश कुमार थे. शराब बंदी के दो साल पूरे होने पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जाहिर की, और उन्होंने इसे प्रदेश में सफल बताया. उन्होंने कहा कि इससे पूरे प्रदेश की कायाकल्प हुई है. सबसे अधिक बिहार की महिलाओं को खुशी मिली है. जिनके घर में शराब पीने वाले लोग रहते थे. जिससे वह काफी परेशान थी. लेकिन अब वह काफी खुश हैं.

नीतीश कुमार ने इस आयोजन पर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. इसके अलावा शराब बंदी पर होने वाले राजनीतिक बयान पर चुटकी भी ली. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा मुझे बहुत हंसी आती है, जब मैं समाचार पत्रों में शराब बंदी पर राजनेताओं के बयान पढ़ता हूं. उन्होंने कहा कि पता नहीं आजकल उन लोगों को क्या हो गया है जो आज शराब बंदी का विरोध कर रहे हैं. पहले शराब बंदी को नैतिक बताते थे और अब इस पर अनैतिक राजनीति करने लगे हैं.

Source:-Zee News

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पीएम मोदी का गरीबों के लिए सस्ते मकान का सपना खटाई में, पढ़ें क्‍या है वजह

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2021 तक गरीबों के लिए 25 लाख मकान बनाने का वादा किया था, लेकिन लैंड पूलिंग एक्ट में देरी और बार बार पॉलिसी बदलने से अब सस्ते मकान बनाने का सपना खटाई में पड़ता दिख रहा है. किसानों का आरोप है कि लैंडपूलिंग एक्ट में बदलाव करके बड़े बिल्डरों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है. 

अभी हाल में लैंड पूलिंग एक्ट में बदलाव करने से भूपिंद्र बजाड़ जैसे पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है. लैंड पूलिंग एक्ट में इन बदलावों से किसान नाराज है. मसलन 70 फीसदी जमीन एक साथ होनी चाहि. पांच एकड़ से कम जमीन वाले किसान लैंड पूल नहीं कर सकते है. भूमि विकास शुल्क के नाम पर किसानों से करोड़ों रुपए वसूले जाएंगे और कंसोर्टियम बनाकर ही जमीन लैंड पूल की जा सकती है. 

लैंड पूलिंग एक्ट में हो रही देरी से किसान नाराज हैं. इसी के चलते बीजेपी सांसद उदित राज भी मंत्रालय को  चिट्टी लिखकर नाराजगी जता चुके हैं. लैंड पूलिंग एक्ट के तहत छोटे किसान मिलकर एक बड़ी जमीन का खाका डीडीए को देते और वो वहां आधारभूत ढांचा खड़ा करके मकान बनाने को मंजूरी देता, लेकिन अब नियम ऐसे बना दिए गए जिससे छोटे किसानों को अपनी जमीन बड़े बिल्डरों को देना मजबूरी होगी और इसकी निगरानी के बंदोबस्त न होने से कई तरह के फ्रॉड होने की गुंजाइश भी बनी रहेगी. 

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